उत्तराखंड के कई गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क से बाहर हैं. जहां आज तक फोन की घंटी नहीं बजी है. जानिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की स्थिति?
देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद डिजिटल कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ा है, लेकिन पहाड़ों और सीमांत क्षेत्रों में इसकी तस्वीर अब भी चिंताजनक है. आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के कुल 16,399 गांवों तक मोबाइल नेटवर्क तो पहुंचा है, लेकिन 57 गांव आज भी मोबाइल नेटवर्क से दूर हैं.
वहीं, 151 गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है. 5G नेटवर्क की पहुंच भी अभी केवल 4,729 गांवों तक दर्ज की गई है. सीमांत क्षेत्रों के 705 चिह्नित गांवों में से 684 में टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंची है. जबकि, 21 गांव अब भी इससे दूर हैं.
संचार कनेक्टिविटी की चुनौती बरकरार: उत्तराखंड को बने 26 साल हो चुके हैं. इस दौरान राज्य ने विकास के कई दावे किए, गांवों तक सड़क, बिजली और दूसरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाएं भी बनीं, लेकिन संचार कनेक्टिविटी की चुनौती आज भी पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है.
डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं के दौर में प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क या तो पहुंचा ही नहीं है या फिर इतना कमजोर है कि लोगों को सामान्य कॉल करने और इंटरनेट चलाने में भी परेशानी होती है. इसका असर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान और रोजमर्रा के कामकाज तक दिखाई देता है.
केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से लोकसभा में दिए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड में कुल 16,456 गांव दर्ज हैं. इनमें से 16,399 गांवों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध बताया गया है. जबकि, 57 गांव ऐसे हैं, जहां किसी भी मोबाइल नेटवर्क की कवरेज दर्ज नहीं है.
यानी सरकारी आंकड़ों में भी प्रदेश के 57 गांव मोबाइल नेटवर्क से पूरी तरह बाहर हैं. यह स्थिति तब है, जब मोबाइल फोन और इंटरनेट अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं.
4G के मामले में 151 गांव अब भी वंचित: दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के 16,305 गांवों में 4G कवरेज दर्ज की गई है. इस लिहाज से 151 गांव ऐसे हैं, जहां 4G नेटवर्क उपलब्ध नहीं है.
वहीं, 5G सेवाएं अभी 4,729 गांवों तक पहुंची हैं. उधर, 57 गांवों का किसी भी मोबाइल नेटवर्क से बाहर होना और 151 गांवों तक 4G नहीं पहुंचना पहाड़ी राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी की वास्तविक चुनौती को सामने रखता है.
सीमांत गांवों में भी पूरी नहीं हुई नेटवर्क की पहुंच: सीमांत क्षेत्रों की स्थिति तो और भी गंभीर है. केंद्रीय संचार मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के 705 सीमावर्ती गांवों को दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए चिह्नित किया गया है. इनमें से 684 गांवों तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचने की जानकारी दी गई.
जबकि, बाकी 21 गांवों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं. इन गांवों में नेटवर्क की कमी केवल संचार का विषय नहीं है. बल्कि, आपातकालीन परिस्थितियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सीमांत क्षेत्रों में लोगों की मौजूदगी बनाए रखने से भी जुड़ी है.
गांवों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार भारतनेट परियोजना चला रही है. आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 तक उत्तराखंड की 2,599 ग्राम पंचायतों को भारतनेट के तहत सर्विस रेडी बनाया गया है. देशभर में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 2,17,805 बताई गई है.
मंत्री ने भी मानी नेटवर्क की समस्या: प्रदेश में संचार कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास भी स्वीकार करते हैं कि कई जगहों पर नेटवर्क नहीं होने की समस्या सामने आ रही है. उनका कहना है कि,
सरकार की तरफ से नेटवर्क की समस्या स्वीकार करना बताता है कि यह केवल दूरस्थ गांवों तक सीमित कोई छोटी परेशानी नहीं है. डिजिटल सेवाओं का विस्तार तभी प्रभावी हो सकता है, जब गांवों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की उपलब्धता भरोसेमंद हो, नहीं तो ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है.
ऑनलाइन पढ़ाई की बात, लेकिन गांवों में नेटवर्क कहां: चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह इस मुद्दे को सीधे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि,
उनका ये भी कहना है कि,
गांवों में योजनाएं ऑनलाइन, लेकिन नेटवर्क की समस्या बरकरार: प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि का कहना है कि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है और यहां की भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी क्षेत्रों से अलग हैं। इसके बावजूद गांवों में संचार सुविधा को मजबूत करना बेहद जरूरी है. प्रदीप कवि का कहना है कि,
यह समस्या केवल दूरस्थ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है. देहरादून से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव में रहने वाले सूरत सिंह नेगी भी बताते हैं कि,
डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी है मजबूत नेटवर्क: उत्तराखंड में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है. सरकारी योजनाओं के आवेदन, प्रमाणपत्र, बैंकिंग, शिक्षा और कई दूसरी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए सबसे पहली जरूरत मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की है.
सरकारी आंकड़े एक ओर यह दिखाते हैं कि प्रदेश के अधिकांश गांवों तक मोबाइल कवरेज पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी ओर 57 गांवों का नेटवर्क से बाहर होना और 151 गांवों तक 4G का नहीं पहुंचना बताता है कि अभी काम अधूरा है. इसके साथ ही नेटवर्क उपलब्ध होने और उसका प्रभावी ढंग से काम करने के बीच का अंतर भी समझना होगा.
राज्य गठन के 26 साल बाद सवाल केवल यह नहीं है कि कितने गांवों तक मोबाइल टावर पहुंच गए, बल्कि यह भी है कि कितने गांवों में लोग बिना रुकावट इंटरनेट चला पा रहे हैं. क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं? क्या ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लिए नेटवर्क खोजते हुए दूसरे गांव या कस्बे तक जाना पड़ता है?
क्या ग्राम पंचायतों में भारतनेट की सुविधा नियमित रूप से काम कर रही है, इन सवालों का जवाब मिलने पर ही डिजिटल कनेक्टिविटी की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी. साफ है कि डिजिटल इंडिया का नारा तभी सफल हो सकता है, जब संचार सुविधा केवल सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, बल्कि गांव के हर आदमी के मोबाइल तक भरोसेमंद तरीके से पहुंचे.
