चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी.
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने आरोप तय करते हुए इस मामले पर 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने भारतीय न्यायिक संहिता , प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मिन्स एक्ट के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया उनमें यश यादव , मांगीवाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी शामिल हैं.
कोर्ट ने आरोप तय करने पर 29 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.
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