अवैध मदरसों के संबंध में राज्य बाल आयोग संज्ञान लिया है। आयोग की बैठक में अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) को लेकर शिक्षा विभाग और मदरसा शिक्षा परिषद आपस में बैठक कर एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा करें, क्योंकि मदरसों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्यों के चलते भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

कहा, जिन मदरसों में धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त शिक्षण कार्य कराया जा रहा, उन पर शिक्षा विभाग से जांच रिपोर्ट तलब की है। बैठक में उप रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति पर आयोग अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। इस दौरान एक शिक्षाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग से एक मदरसा और मदरसा शिक्षा परिषद से 11 मदरसों को मान्यता प्राप्त है।