भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देहरादून में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सिविल, सैन्य और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ हाईलेवल बैठक कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। यह पहली बार होगा जब देहरादून रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होगा, जिससे इमरजेंसी के समय तत्काल और प्रभावी सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इस नई सुरक्षा रणनीति के तहत शहर को कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक-एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। यह व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी। डीएम बंसल ने यह भी निर्देश दिए कि यूपीसीएल बिना अनुमति के किसी भी इलाके में बिजली आपूर्ति बंद न करे। जल संस्थान और अग्निशमन विभाग को तीन दिनों के भीतर शहर के सभी फायर हाइड्रेंट्स की कार्यशीलता की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर में लंबी रेंज वाले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सायरन लगाए जाएंगे जो 8 से 16 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई देंगे। इन्हें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे शहर में एक साथ चेतावनी सिग्नल भेजे जा सकें। साथ ही, आर्मी, पैरामिलिट्री और अन्य वाइटल इंस्टॉलेशन यूनिट्स पर रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम की स्थापना की जाएगी, जो रियल टाइम सूचना साझा करने में मदद करेगा।

डीएम बंसल ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। राशन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी जरूरी आपूर्ति को बाधित न होने देने के आदेश जारी किए गए हैं। थोक विक्रेताओं की दुकानों पर संयुक्त निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की कालाबाजारी की स्थिति में संदिग्ध गोदामों का ताला तुरंत तोड़कर स्टॉक सीज किया जाए और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

यह सुरक्षा चक्रव्यूह न केवल देहरादून को अधिक सुरक्षित बनाएगा, बल्कि आपात स्थिति में प्रशासन की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया को भी सुनिश्चित करेगा।