देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और साहस को नमन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक सैन्य अभियान भारत की सैन्य ताकत, रणनीतिक समझ और हर परिस्थिति में देश की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सैन्यभूमि उत्तराखंड के लोग इस गौरवपूर्ण क्षण में पूरे सम्मान के साथ राष्ट्र के साथ खड़े हैं।

बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पशुपालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी दी गई। पर्वतीय क्षेत्रों में 40 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा की तर्ज पर अंडे देने वाली 35 और मीट उत्पादन वाली 20 पोल्ट्री फर्म बनाई जाएंगी। इससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

वित्तीय प्रशासन के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष अब उस बैंक में रखा जाएगा, जो सबसे अधिक ब्याज देगा। इससे कोष की आय में इजाफा होगा।

ऊर्जा सुधार को लेकर मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इससे ऊर्जा दक्षता और बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पहले चरण में 2000 निराश्रित एकल महिलाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। वे दो लाख रुपये तक का प्रोजेक्ट बना सकेंगी, जिसमें सरकार 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी देगी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय इसमें शामिल हैं। योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

गौवंश संरक्षण के लिए भी नई नीति को मंजूरी मिली है। अब सड़क पर लावारिस पशुओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को दी गई है और प्रस्ताव जिलाधिकारी स्तर पर स्वीकृत होंगे। साथ ही, गौशाला निर्माण में एनजीओ 40 प्रतिशत खर्च वहन करेंगे, जबकि सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी।