राज्य में 17 दिसंबर से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ नाम से 45 दिनी मेगा अभियान शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलने वाले इस अभियान के तहत 23 विभागों की टीमें घर-घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगीं और मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगीं।

इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। सचिव विनोद कुमार सुमन ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि हर सप्ताह आयोजित होने वाले एक शिविर में डीएम की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जबकि अन्य शिविरों में सीडीओ, एडीएम और एसडीएम मौजूद रहेंगे।

शिविरों की विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाएगी। प्रशासन ने आम लोगों से इन शिविरों का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

23 विभागों की भागीदारी, मौके पर समाधान

मेगा अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में समाज कल्याण, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सिंचाई, ग्रामीण विकास सहित 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।
यहां पेंशन योजनाओं के आवेदन, जाति-आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड संशोधन, पीएम-किसान सत्यापन, आयुष्मान कार्ड निर्माण, स्वास्थ्य जांच, बिजली-पानी-सड़क से जुड़ी शिकायतें, रोजगार पंजीकरण और कौशल विकास से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी।

न्याय पंचायत स्तर पर शिविर

अभियान के दौरान सभी जिलों की न्याय पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। बड़ी न्याय पंचायतों में दो स्थानों पर शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के बाद अधिकारी गांव-गांव जाकर पात्र लोगों से योजनाओं के आवेदन भी भरवाएंगे।