देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में लोक निर्माण, शिक्षा, आवास, वित्त सहित कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें से 7 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा।

बैठक में मंजूर हुए अहम प्रस्ताव

1️⃣ मानव–वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा बढ़ाया गया

उत्तराखंड में मानव–वन्यजीव संघर्ष के दौरान मृतकों के परिवारों को अब 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
पहले यह राशि 6 लाख रुपये थी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, वन्यजीव हमले में घायल हुए व्यक्तियों के पूरे उपचार का खर्च सरकार वहन करेगी।

2️⃣ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति

दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मियों को अब रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में कार्य करने की मंजूरी दी गई है।
परंतु इसके लिए कर्मचारी महिला को लिखित सहमति देना अनिवार्य होगा।

3️⃣ देहरादून मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मंजूरी

राजधानी देहरादून में मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है।
इसमें केंद्रीय आवासन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा।
यह प्रोजेक्ट शहर के ट्रैफिक दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

4️⃣ अभियोजन विभाग के नए ढांचे को स्वीकृति

कैबिनेट ने अभियोजन विभाग के लिए नए स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है।
इसके तहत कुल 86 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

5️⃣ ऊर्जा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होगा

ऊर्जा निगम की ओर से तैयार वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।

6️⃣ पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रतिवेदन स्वीकृत

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु मंजूरी दे दी गई।

7️⃣ दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन

दुकान अवस्थापना अधिनियम में संशोधन करते हुए केंद्रीय श्रम संहिता को अंगीकृत कर लिया गया है।
इससे श्रम संबंधी प्रक्रियाएँ और नियमों में एकरूपता आएगी।