उत्तराखंड सरकार सेब उत्पादकों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य में सेब के कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह) स्थापित करने के लिए सरकार चार करोड़ रुपये तक अनुदान देगी। वहीं, सहकारी संस्थानों को इस योजना के तहत पांच करोड़ 60 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी।

सरकार की योजना केवल भंडारण तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही रोपवे निर्माण की भी तैयारी की जा रही है, ताकि दुर्गम क्षेत्रों से सेब का परिवहन आसान हो सके। उचित भंडारण और बेहतर परिवहन व्यवस्था से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।

राज्य की जलवायु सेब उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। उत्तरकाशी, चकराता (देहरादून), चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जिलों में बड़े पैमाने पर सेब की खेती होती है। लेकिन भंडारण की कमी और परिवहन में देरी के कारण किसानों को कई बार सेब औने-पौने दामों पर बेचने पड़ते हैं।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेब की तुड़ाई के बाद उसके भंडारण और प्रबंधन को मजबूत करने की योजना तैयार की है।