नए साल की शुरुआत उत्तराखंड के लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्य के लगभग 10 लाख परिवारों को हर माह पांच किलो सस्ता गेहूं देने की दो साल पुरानी व्यवस्था को दोबारा बहाल कर दिया है। इसके साथ ही अनाज आवंटन के अनुपात में भी बदलाव किया गया है, जिससे राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।

राज्य के अपर खाद्य आयुक्त पीएस पांगती ने पुष्टि की है कि इस संबंध में केंद्र सरकार से आदेश प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में फोर्टिफाइड चावल के मानकों में बदलाव के कारण चावल के उठान में तकनीकी अड़चनें आई थीं, जिससे दिसंबर में कई जिलों में चावल की आपूर्ति प्रभावित हुई। हालांकि अब सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और एक सप्ताह के भीतर चावल की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि वर्तमान में उत्तराखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को केवल 7.5 किलो चावल ही मिल रहा था। नए प्रावधान लागू होने के बाद अब गेहूं और चावल का संतुलित आवंटन फिर से शुरू हो जाएगा।