ऋषिकेश के बापूग्राम, बीसबीघा, मीरानगर और शिवाजीनगर क्षेत्रों में वन विभाग की हालिया कार्रवाई के खिलाफ लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित विशाल जनसभा में सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने केंद्र और प्रदेश सरकार से इन इलाकों को तत्काल राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की।

सभा में वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ऋषिकेश क्षेत्र के हजारों परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है। ये वे लोग हैं जो पिछले 50 से 60 वर्षों से यहां रह रहे हैं और जिन्हें सरकार द्वारा बिजली, पानी, सड़क और नगर निगम जैसी बुनियादी सुविधाएं दी गईं।

समिति के संयोजक रमेश जुगलान ने दो टूक शब्दों में कहा कि वन भूमि विवाद को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। उन्होंने मांग की कि इस सत्र में केवल आश्वासन नहीं बल्कि एक ठोस प्रस्ताव पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि आबादी वाले क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम से बाहर कर राजस्व ग्राम का दर्जा मिल सके।

वक्ताओं ने यह भी मांग की कि जब तक पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ और भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाई जाए। सभा में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की उपस्थिति ने आंदोलन को और मजबूत किया।

वहीं, वन क्षेत्राधिकारी गंभीर सिंह धमांदा ने स्पष्ट किया कि फिलहाल केवल कागजी कार्रवाई की गई है। जल्द ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर निगम और तहसील प्रशासन के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।