उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दैनिक जागरण समूह द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित “जागरण फोरम” संवाद कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए राज्य के विकास, सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों पर विस्तार से विचार रखे।
“उत्तराखंड – संभावनाओं का नया द्वार” विषय पर केंद्रित इस संवाद में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का हर निर्णय दीर्घकालिक हित, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार ने ऐसे साहसिक और दूरदर्शी फैसले लिए हैं, जिनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार संवाद और जवाबदेही में विश्वास रखती है, इसलिए हर नीति और निर्णय का तर्क जनता के सामने रखा जाता है।

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने UCC को लागू करने का साहसिक निर्णय लिया, और इससे पहले व्यापक विमर्श व संवैधानिक अध्ययन किया गया।

मदरसा बोर्ड को भंग करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा और राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उठाया गया है।

लैंड जिहाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर मुख्यमंत्री ने सरकार के सख्त रुख को दोहराया। उन्होंने बताया कि अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो राज्य की अस्मिता और संसाधनों की रक्षा का प्रमाण है।
साथ ही, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून के माध्यम से जबरन या प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाई गई है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बीते साढ़े चार वर्षों में 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और नकल विरोधी कानूनों का परिणाम है।
कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि मजबूत कानून व्यवस्था और निर्णायक नेतृत्व के कारण उत्तराखंड निवेश, रोजगार और सामाजिक स्थिरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।