उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के आगामी बजट में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत बजट सुनिश्चित करने की मांग की है।
इस संबंध में मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को पत्र लिखते हुए कहा है कि प्रदेश में बीते लगभग दो दशकों से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था लागू है, लेकिन महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाने के लिए अब बजट में बड़े स्तर पर वृद्धि की आवश्यकता है।

मंत्री ने पत्र में उल्लेख किया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेंडर बजट का हिस्सा लगातार बढ़ाया गया है। वर्ष 2021-22 में यह लगभग 12 प्रतिशत था, जो 2022-23 में बढ़कर 13.77 प्रतिशत हुआ। इसके बाद 2023-24 में यह लगभग 14 प्रतिशत रहा, जबकि 2024-25 में 16 प्रतिशत और 2025-26 में कुल 1,01,175 करोड़ रुपये के बजट में जेंडर बजट का हिस्सा करीब 17 प्रतिशत तक पहुंच गया।

रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए केवल योजनाएं ही नहीं, बल्कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन भी जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने आगामी बजट में महिला-केंद्रित योजनाओं के लिए 30 प्रतिशत बजट आवंटन का सुझाव दिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जेंडर बजट के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को केवल महिलाओं के उत्थान और सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं पर ही खर्च किया जाता है और इसे किसी अन्य मद में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।