आम बजट 2026-27 उत्तराखंड के लिए हरित विकास का नया रास्ता खोलता नजर आ रहा है। बायोगैस, इलेक्ट्रिक वाहन और कार्बन कटौती से जुड़ी योजनाएं राज्य की आर्थिकी, पर्यावरण और रोजगार—तीनों को मजबूती देने वाली साबित होंगी।

बजट में सीएनजी में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) को मिक्स करने का प्रावधान किया गया है, जिसे एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखा गया है। इससे उत्तराखंड के शहरी इलाकों में सीएनजी सस्ती होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर और बायो-वेस्ट से किसानों की आय बढ़ेगी।

चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का रास्ता भी साफ हो गया है। बजट के बाद पहाड़ी इलाकों में ई-बस और ई-टैक्सी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रदूषण घटेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।