उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के लिए आज का दिन राहत और उम्मीद लेकर आया है।
राज्य सरकार ने समान कार्य–समान वेतन को लेकर बहुप्रतीक्षित शासनादेश जारी कर दिया है।

इस फैसले से उपनल के 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके 8 हजार से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से वेतन समानता की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह आदेश एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

शासनादेश जारी होने के बाद आज उपनल कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात की।
इस दौरान महासंघ ने सरकार के इस फैसले के लिए आभार जताया।

मंत्री गणेश जोशी ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

सरकार के इस कदम को उपनल कर्मचारियों के संघर्ष और धैर्य की जीत के रूप में देखा जा रहा है।