देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के शहरी गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत व्यापक आवास सहायता की जानकारी दी है। यह जानकारी संसद में उत्तराखंड से सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 की शुरुआत 1 सितंबर 2024 से की गई है। इस मिशन के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में अब तक PMAY-U के अंतर्गत 66,577 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 2,972 आवास PMAY-U 2.0 के तहत हैं।
अब तक 63,525 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 51,565 आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह योजना पूरी तरह मांग आधारित, पारदर्शी और तकनीक-समर्थित है। पात्र लाभार्थियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है, वहीं आम नागरिक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

PMAY-U 2.0 के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण, किफायती आवास साझेदारी, किफायती किराया आवास और ब्याज सब्सिडी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को स्थायी आवास सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना उत्तराखंड के शहरी परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है।