देहरादून।
राज्य के युवाओं को मांग आधारित कौशल, सुनिश्चित रोजगार और बेहतर वेतन दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में कौशल विकास एवं फॉरवर्ड लिंकेज को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आईटीआई और तकनीकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद युवाओं की अपेक्षित प्लेसमेंट और संतोषजनक वेतन न मिलने के कारणों पर गंभीर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रबंधन, विभागीय समन्वय और रोजगार से जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म की कमी का परिणाम बताते हुए त्वरित सुधार के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ओर नाई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जैसे कार्यों के लिए कुशल श्रमिकों की कमी है, वहीं दूसरी ओर आईटीआई से प्रशिक्षित युवा रोजगार की तलाश में हैं। इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए तकनीकी, शिक्षा, कौशल और सेवायोजन विभागों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की प्राथमिकता केवल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि स्मार्ट मानव संसाधन का निर्माण है। इसके लिए उद्योगों की वर्तमान और भविष्य की मांग के अनुरूप रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, प्रशिक्षित ट्रेनर तथा तकनीकी संस्थानों के अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने तीन-स्तरीय वर्कफोर्स मॉडल—बेसिक स्किल वर्कर, मीडियम स्किल वर्कफोर्स और हाई-एंड तकनीकी वर्कफोर्स—तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को मजबूती मिले।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण के लिए चयनित होते ही युवाओं को रोजगार प्रदाता संस्थानों से टैग किया जाए, ताकि प्रशिक्षण के साथ ही जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित हो। पाठ्यक्रमों की 6 माह, मध्यावधि और दीर्घकालिक समीक्षा कर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।

विदेशों में रोजगार के अवसरों के संदर्भ में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस साझा करने और न्यायालय में लंबित भर्ती मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उद्योगों की प्रशिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी पर जोर दिया, जबकि मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी संबंधित विभागों को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाकर कौशल और रोजगार से जुड़े प्रयासों को गति देने की बात कही।