उत्तराखंड में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एलपीजी गैस की संभावित जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में छापेमारी और स्टॉक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि एलपीजी गैस सहित आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री, जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

बैठक के दौरान पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके बावजूद सरकार किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार निगरानी बनाए हुए है।

अधिकारियों ने बैठक में अब तक की गई छापेमारी की कार्रवाई, स्टॉक जांच और दर्ज की गई एफआईआर का भी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में गैस आपूर्ति की स्थिति पर नियमित फीडबैक लें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित न हो।

उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी गैस की जमाखोरी, अवैध भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को समय पर, पारदर्शी और पर्याप्त एलपीजी गैस उपलब्ध हो तथा बाजार में किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी पैदा न होने पाए।