देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

कैबिनेट ने यूआईआईडीबी में 14 नए पद सृजित करने, उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय महाविद्यालयों को शामिल करने और स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी। वन विभाग की सेवा नियमावली संशोधन, 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता पद सृजन, सेब नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को भी स्वीकृति मिली।

महिला एवं बाल विकास से जुड़े प्रस्तावों में बाल पालाश योजना और महिला पोषण योजना में संशोधन शामिल हैं। जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक पोषित जलापूर्ति कार्यक्रम, उपचारित जल पुनः उपयोग नीति 2026, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा नियमावली और चकबंदी अधिष्ठान में पद सृजन को भी मंजूरी मिली।

इसके अलावा Fast Track Special Courts की स्थापना, 14 न्यायालय प्रबंधकों के पद, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक 2026, स्टोन क्रशर नीति संशोधन, किशोर न्याय नियमों के तहत मानदेय स्वीकृति और कारागार विभाग में संरचनात्मक पुनर्गठन जैसे प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने सहमति दी।

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि 32 मुद्दों पर चर्चा हुई…जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा सत्र में बजट पेश किया जाएगा।