सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के विवादित पाठ्यक्रम और किताबों के मामले में शिक्षा सचिव और NCERT निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों को नोटिस भेजते हुए मामले में जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख़्ती दिखाई है और स्पष्ट किया कि शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम के मुद्दों में सरकारी अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने नोट किया कि यदि आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह नोटिस शिक्षा क्षेत्र में शासन और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। NCERT विवाद लंबे समय से सुर्खियों में है और इस नोटिस से मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और जल्द ही अंतिम आदेश जारी किया जा सकता है।