Adminदेहरादून। उत्तराखण्ड में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में हाल ही में सामने आई एक घटना के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मसूरी क्षेत्र-3 के उप आबकारी निरीक्षक सोबन सिंह उप तथा देहरादून के कुठालगेट चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अशोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए और सभी अवांछित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से रोड रेज, फायरिंग की घटनाओं और देर रात तक चलने वाली अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा है और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
इधर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में गृह विभाग और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर देहरादून में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में रोड रेज और हुड़दंग की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने देहरादून शहर और आसपास के इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसएसपी देहरादून को निर्देशित किया गया है कि पीक ऑवर में विशेष गश्त की व्यवस्था की जाए और डे-नाइट पेट्रोलिंग के साथ-साथ मॉर्निंग पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए।
इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट के निर्धारित समय का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि सप्ताहांत में देहरादून को हुड़दंगियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही शहर के आसपास चल रहे होम-स्टे की मैपिंग कर उनकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि पर्यटन के नाम पर बनाए गए होम-स्टे का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो। इसके अलावा किरायेदारों और पीजी में रहने वालों का भी सघन सत्यापन अभियान चलाया जाएगा।
