उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के अनुरोध पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने योजना की समय-सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं तथा देनदारियों के भुगतान के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय के अनुसार पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत शेष देनदारियों का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के तहत चल रहे अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को भी निर्धारित समय में पूरा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi और केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में तेजी आएगी और दूरस्थ गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार से जुड़े अवसरों तक पहुंच आसान होगी।