देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि योजना के तहत 375 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को अपनी-अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ग्राम्य विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि विधायक निधि से होने वाले सभी कार्यों की अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की जाएगी, ताकि कार्यों की पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके।

सरकार की ओर से कार्यों की स्वीकृति, व्यय और भुगतान से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। इससे विधायक निधि के उपयोग की मॉनिटरिंग डिजिटल तरीके से संभव हो सकेगी।

आदेश के अनुसार विधायक निधि की राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। हालांकि, विधायक की अनुमति के बिना कार्य स्थल में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

विधायक निधि का उपयोग केवल पूंजीगत और निर्माण कार्यों में ही किया जाएगा। यानी सड़क, भवन, पुल, सामुदायिक सुविधाओं और अन्य निर्माण कार्यों पर ही यह राशि खर्च की जा सकेगी। विधायक इस निधि का उपयोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में नहीं कर सकेंगे। हालांकि आपदा जैसी विशेष परिस्थितियों में विधायक निधि की 10 प्रतिशत राशि दूसरे क्षेत्रों में खर्च की जा सकेगी।

प्रदेश सरकार का कहना है कि इस फैसले से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा।