देहरादून -  चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सहकारिता विभाग की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान निर्देशित करते हुए कहा कि रिक्त पदों को भरे जाने के लिए आईबीपीएस के माध्यम से भरने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाये ताकि आईबीपीएस के माध्यम से विभाग में भर्ती की जा सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि एनपीए कम से कम किया जाये ताकि विभाग को गेटवे मिल सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रोफेशनल दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ा जाये और अपने प्रतिद्वन्दियों को भलि भॉति सझकर आगे कार्य कार्य योजना तैयार की जाये।

उन्होंने सभी डीजीएम को अधिक से अधिक खाते खोलने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो शाखाऐं लगातार घाटे में चल रहीं हैं, उन्हें बन्द न करके अन्य स्थान पर शिफ्ट किया जाये। उन्होंने 2025 तक जनपद का लीड बैंक बनने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में एनपीए न बड़े और बड़े डिफॉल्टरों से प्राथमिकता के आधार पर वसूली की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सहकारिता विभाग के बैंकों पर की दीवारों पर अपना ही लोगो अंकित हों उन्होंने डीजीएम को कृषि विभाग, को-ऑपरेटिव, डेयरी, मत्स्य, उद्योग विभाग के साथ संयुक्त बैठक आयोजित करते हुए जरूरतमन्द किसानों को समय से ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिये। इस अवसर पर मेयर रामपाल सिंह, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त, उप जिलाधिकारी प्रत्यूष सिंह सहित सहकारिता व को-ऑपरेटिव के अधिकारी उपस्थित थे।