देहरादून  - विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्षी विधायकगणों ने प्रदेश में चल रही डिजिटल राशनकार्ड की योजना को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्या से सवाल किए। मंत्री रेखा आर्या ने विधायकों के द्वारा सदन में उठाये गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि, प्रदेश में राशनकार्डो को डिजिटल करने की योजना का काम जून 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन साल 2020 में कोरोना की पहली लहर, वर्ष 21 में दूसरी लहर आने के साथ ही साल 2022 में विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश में डिजिटल राशनकार्डो को बनाने की योजना और उन्हें वितरित करने में कहीं ना कहीं देरी हुई।

रेखा आर्या ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि, वर्तमान में डिजिटल राशनकार्डो को बनाने की प्रक्रिया चल रही है और अगले माह जुलाई अंत तक पूरे प्रदेश में सभी को डिजिटल राशन कार्ड वितरित कर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि, वर्तमान मे डाटा मोडिफिकेशन /पीडीएफ जनरेशन का कार्य करते हुए सुविधजनजक राशनकार्ड मुद्रण का काम चल रहा है। जिसके तहत 30 मई 2022 तक सभी जिलों के मुद्रण के बाद 13 लाख 46 हजार 632 नवीन राशनकार्ड प्राप्त हो चुके हैं जिसमें से 12 लाख 58 हजार 544 राशनकार्ड धारकों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।इस दौरान खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार जिले में स्थित ज्वालापुर के अंतर्गत अंत्योदय राशि की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं और उसमें कितने राशन कार्ड ऑनलाइन हैं या नहीं है, के बारे में बताते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय के 5 हजार 357 राशन कार्ड धारक, प्राथमिक परिवार के 27 हजार 93 राशन कार्ड धारक तथा राज्य खाद्य योजना के 19 हजार 474 सहित कुल 51 हजार 924 राशनकार्ड धारक हैं, साथ ही सभी राशन कार्ड ऑनलाइन हैं ।