देहरादून:

उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अवस्थापना विकास (Infrastructure Development) को प्राथमिकता देते हुए गांव से लेकर शहर और पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास कार्यों के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट का खाका प्रस्तुत किया, ने राज्य की छोटी-बड़ी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को शामिल किया है।

बजट में सड़क, पुल और आधारभूत ढांचे के निर्माण के साथ-साथ सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने जैसे व्यावहारिक मुद्दों को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि मजबूत अवसंरचना किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ होती है, इसलिए इस बार बजट में विकास की गति तेज करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

पहाड़ों में स्मार्ट सिटी का विस्तार

धामी सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए गैरसैंण, बड़ाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इन तीन नगर निकायों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।
सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर शहरी प्रबंधन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के तीव्र विकास के लिए अवसंरचना को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सड़कों, ऊर्जा और आधुनिक अवसंरचना को नई दिशा और गति देना है।

बजट के प्रमुख प्रावधान

लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत मद में सड़कों के लिए ₹2501 करोड़

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के लिए ₹1050 करोड़

शहरी विकास विभाग का बजट बढ़ाकर ₹1814 करोड़

ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹1609 करोड़

गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के लिए ₹400 करोड़

रिस्पना-बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए ₹350 करोड़

आवास विभाग के लिए ₹130 करोड़

पुलिस आवास और जेल निर्माण के लिए ₹135 करोड़

नगरीय अवस्थापना विकास के लिए ₹60 करोड़ अतिरिक्त

नागरिक उड्डयन विभाग के लिए ₹52.50 करोड़

तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ₹30 करोड़

टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए ₹10 करोड़

शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग निर्माण के लिए ₹10 करोड़

विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में किए गए ये प्रावधान राज्य में कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे सकते हैं।